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As per Section 34 of the Consumer Protection Act, 2019, the District Commission has jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services paid as consideration does not exceed ₹50 lakh. Above this amount: • ₹50 lakh – ₹2 crore: State Commission • Above ₹2 crore: National Commission This change was brought to streamline case distribution and reduce pendency at higher forums.
मकान, कुसी, मेज, पुस्तक एवं कलम यह किस प्रकार की संज्ञा के स�...
निम्नलिखित विकल्पों में से funded का पर्याय नहीं होगा।�...
लीला अंग्रेजी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ह�...
निम्न में से कौन-सा शब्द शुद्ध है ?
'गौरव' का विपरीतार्थक शब्द है -
'काव्य की शोभा बढ़ानेवाले धर्मों को अलंकार कहते हैं।'
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खड़ी बोली का दूसरा नाम है।
राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में केंद्रीय अधिनियम आदि का...
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