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व्याख्या : राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बी . जी . खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया l आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के विभिन्न पहलुओं से आधुनिक भाषा , भारतीय भाषाओं का स्वरूप , पारिभाषिक शब्दावली , संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति , सरकारी प्रशासन में भाषा , कानून और न्यायालयों की भाषा , संघ की भाषा , लोक सेवाओं की परीक्षाएं , हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार और विकास , राष्ट्रीय भाषा संबधी कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए संस्थाओं आदि की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से विवेचन तथा विचार विमर्श करने के पश्चात 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। सन 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया ।
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